Land Registry New Rule 2025: 1 सितम्बर से जमीन की रजिस्ट्री पर नया नियम लागू, अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री

Published On: 1 September 2025

Land Registry New Rule 2025: 1 सितम्बर से जमीन की रजिस्ट्री पर नया नियम लागू, अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री

Land Registry New Rule 2025: दोस्तों, भारत सरकार ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए Registration Bill, 2025 का ड्राफ्ट पेश किया है। ये बिल 1908 के पुराने Registration Act को पूरी तरह बदलके रख देगा। सरकार इसे “One Nation, One Registry” का सबसे शानदार कदम बता रही है, जो पूरे देश में पारदर्शिता और तकनीक लाएगा। क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनने को तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए Land Registry New Rule 2025 के बारे में आपको बताते हैं।

घर बैठे होगी रजिस्ट्री, बिना दफ्तर के चक्कर लगाये

Land Registry New Rule 2025 के मुताबिक अब आपको तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस के लंबे-लंबे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नया नियम घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा देता है। बस ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करें, सत्यापन कराएं, और डिजिटल पेमेंट करें। रजिस्ट्री पूरी होते ही आपको डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे आपका समय, पैसा और मेहनत बचेगी। सोचिए, सुबह की चाय के साथ अपनी संपत्ति का काम निपटाना कितना आसान होगा।

आवश्यक दस्तावेज – Land Registry New Rule 2025

पहले सिर्फ सेल डीड की ही रजिस्ट्री होती थी, लेकिन अब कई और दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं। ये दस्तावेज निम्न हैं:

एग्रीमेंट टू सेल
पावर ऑफ अटॉर्नी
सेल सर्टिफिकेट
इक्विटेबल मॉर्गेज
न्यायिक आदेश

सरकार का ऐसा मानना है कि इससे संपत्ति के लेन-देन में धोखाधड़ी और विवाद में कमी आएगी। आपकी क्या राय है क्या ये कदम आपकी सुरक्षा को मजबूत करेगा?

आधार से पहचान को प्राथमिकता

Land Registry New Rule 2025 के तहत रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार-बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है, तो पासपोर्ट या वोटर आईडी भी मान्य होंगे, लेकिन आधार प्राथमिकता में रहेगा। ये व्यवस्था फर्जीवाड़े को तो खत्म करेगी ही इसके साथ ही आपकी पहचान को भी सुरक्षित रखेगी।

वीडियो और डिजिटल पेमेंट

इसमें कानून के तहत पारदर्शिता लाने के लिए हर रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जो भविष्य में सबूत के तौर पर काम आएगी। साथ ही, स्टांप ड्यूटी और फीस का भुगतान अब सिर्फ UPI, नेट-बैंकिंग या कार्ड से होगा। नकद लेन-देन पर रोक से भ्रष्टाचार भी कम होगा। आप नीचे कमेंट में बताइए, क्या ये कदम रजिस्ट्री को और विश्वसनीय बना पायेगा?

आखिर कब से लागू होगा ये नियम?

सरकार ने 25 जून 2025 तक जनता से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद जुलाई-अगस्त 2025 के मानसून सत्र में बिल पास हो सकता है। अगर सब ठीक रहा, तो 2025 के अंत तक ये कानून लागू हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 100% डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है, हालांकि उत्तर-पूर्वी राज्य और लद्दाख अभी इससे बाहर हैं। क्या आप इस डेडलाइन को हासिल होते देखना चाहेंगे?

आपको क्या फायदा होगा?

ये नए नियम आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे:

धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।
समय और पैसा बचेगा।
सारी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी।
घर से ही सारा काम निपटेगा।

Registration Bill, 2025 जमीन रजिस्ट्री को डिजिटल युग में ले जाने का वादा करता है। ये बदलाव न सिर्फ सुविधा देगा, बल्कि भरोसा भी बढ़ाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी संपत्ति का भविष्य अब आपके हाथों में है।