RBI New Rule For Loan Defaulters: EMI नहीं चुकाने पर अब रिमोटली लॉक होगा मोबाइल फोन

Mr. Jeet — Fri, 12 Sep 2025 17:43:31 +0000

RBI New Rule For Loan Defaulters: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जल्द ही ऋणदाताओं को यह अधिकार देने पर विचार कर रहा है कि वे क़र्ज़ न चुकाने वालों के मोबाइल फोन को रिमोटली लॉक कर सकें, खासकर उन डिवाइसेज़ को जो ईएमआई या छोटे-टिकट लोन पर खरीदी गई हैं। यह नया प्रस्ताव उपभोक्ता अधिकारों और डेटा प्राइवेसी पर बहस छेड़ रहा है, क्योंकि इससे डिफॉल्टर्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर हो सकता है।

क्‍या है RBI का नया प्रस्‍ताव? | RBI New Rule For Loan Defaulters

RBI नए नियम बनाने की तैयारी में है जिससे बैंक या फाइनेंस कंपनियां उन ग्राहकों के मोबाइल फोन को लॉक कर सकें, जिन्होंने लोन या EMI नहीं चुकाई है।
यह सुविधा सिर्फ उन डिवाइस तक सीमित होगी जो लोन पर खरीदे गए हैं और जिनकी कीमत ₹1 लाख से कम है।
फोन लॉक करने के लिए कंपनियों को ग्राहक की पहले से सहमति लेनी होगी।
लॉकिंग के बावजूद, ऋणदाता ग्राहकों के निजी डेटा या फाइल्स तक कोई पहुंच नहीं बना सकेंगे।
पिछले साल RBI ने ऐसे लॉकिंग ऐप्स का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा था, लेकिन बढ़ती डिफॉल्ट और बैड लोन की समस्या के चलते अब नए कड़े दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।

आखिर यह सिस्टम कैसे काम कर सकता है?

लोन लेते समय फोन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में एक ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसे डिफॉल्टर होने पर एक्टिव किया जा सकेगा।
कर्ज न चुकाने की स्थिति में कंपनी फोन लॉक करके ग्राहक को भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
ग्राहक को समझौते में फोन लॉक होने की शर्त पहले ही बताई जाएगी और उसकी सहमति ली जाएगी।
RBI का उद्देश्य डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित करने के साथ बैड लोन कम करना है।

RBI New Rule For Loan Defaulters का उपभोक्ताओं पर असर

नए नियम से उपभोक्ता या डिफॉल्टर फोन, शिक्षा, नौकरी और डिजिटल सेवाओं से कट सकते हैं।
ताकि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल न हो, RBI ने साफ किया है कि फोन लॉक होने के बावजूद कोई भी व्यक्तिगत डेटा हटाया या एक्सेस नहीं किया जा सकता।
ग्राहक संगठन इस पर चिंता जता रहे हैं क्योंकि यह टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो सकता है।

अगर यह नियम लागू हुआ, तो यह भारत के ऐसे कस्टमर्स जो EMI पर फ़ोन खरीदते हैं उनके लिए बड़ा बदलाव ला सकता है।

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